कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील नागरी प्रदेशाचे पालिका कार्यक्षेत्रात विलिनीकरणच काय झाले?
बेळगाव :
कँटोन्मेंट हद्दीतील (आतील | बाहेरील दोन्हीही) नागरी प्रदेश रद्द करणे किंवा काढण्याबाबत सरकारने कोणत्या उपायांचा विचार केलेला आहे की नाही? केला असेल तर त्यासंबंधीचा तपशील मिळावा, अशी मागणी खासदार मंगल अंगडी यांनी केली. कँटोन्मेंट बोर्ड अस्तित्वात असलेल्या राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांना त्यासंबंधीचे परिपत्रक जारी केले आहे का? सरकारचा यासंदर्भात कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांशी संवाद झाला आहे का? झाला असेल तर त्याच्या तपशीलासह सद्यस्थितीचा तपशील मिळावा, अशी मागणीही खासदार अंगडी यांनी केली. त्यावर संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी कॅन्टोन्मेंट भागातील नागरी प्रदेश आणि त्याला जोडून असलेल्या महापालिका प्रदेशाची व्यवस्था पाहणाऱ्या पालिका कायद्यात एकसमानता आणण्याच्या दृष्टीने काही कँटोन्मेंटचे वाढीव नागरी क्षेत्र लगतच्या पालिका कार्यक्षेत्रात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे स्पष्ट केले .
नियोजित विलगीकरणाची कल्पना 23 मे 2022 रोजी संबंधित राज्य सरकारना दिली आहे. कर्नाटकच्या बाबतीत ती 13 जून 2022 रोजी दिली आहे. या व्यापक पद्धतीमध्ये मालमत्ता व दायित्व यांचे हस्तांतरण / धारणा, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कर्मचारी, पेन्शनर्स आणि इतर बाबींचा समावेश असेल. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील नागरी प्रदेशाचे पालिका कार्यक्षेत्रात विलिनीकरणाच्या प्रस्तावास पाठिंबा देणाऱ्या तेलंगणा आणि झारखंड राज्यांचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र सरकारकडे पोचले आहे. प्रस्तावाची कर्नाटकलाही गेल्या 13 जून 2022 रोजी कल्पना दिली आहे. मात्र, अद्याप ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र सरकारकडे पोहोचलेले नाही, असे राज्यमंत्री भट्ट यांनी स्पष्ट केले
