डीके शिवकुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा
नवी दिल्ली : कर्नाटक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डीके शिवकुमार यांच्याविरोधातील बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरण चौकशीला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. आता कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सीबीआयच्या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती दिली आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवरील पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने १४ जुलैपर्यंत तहकुब केली आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे डीके शिवकुमार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी शिवकुमार यांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. यानंतर न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण २३ मे रोजी उच्च न्यायालयासमोर येत असल्याचे सांगितले. यापूर्वी १० फेब्रुवारी रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शिवकुमार यांच्याविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकली असल्याने डीके शिवकुमार यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. डीके शिवकुमार यांच्यावर १९ गुन्हेआहेत. प्राप्तिकर विभागाने २०१७ मध्ये शिवकुमार यांच्या संपत्तीवर छापे टाकले होते. ज्याच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने त्याच्याविरुद्ध तपास सुरू केला होता. ईडीच्या चौकशीनंतर सीबीआयने त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी मागितली होती. २५ सप्टेंबर २०१९ रोजी राज्य सरकारकडून गुन्हा नोंदवण्यास मंजुरी मिळाली.
त्याचवेळी, ३ ऑक्टोबर २०२० रोजी सीबीआयने शिवकुमार यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल केला होता.
