योजनेची माहिती देण्यासाठी हेल्पलाइनला दरमहा ₹ 4 लाख रुपये
बेळगाव :
मागील भाजप सरकारच्या काळात हेल्पलाइनच्या नावावर एका व्यक्तीला दरमहा ₹4 लाख रुपये दिले जात होते. गृहनिर्माण आणि वक्फ मंत्री जमीरअहमद खान यांनी मजुरी देण्याबाबत सर्वंकष चौकशीचे आदेश दिले आहेत. अल्पसंख्याक विभागाच्या योजनेची माहिती देण्यासाठी या हेल्पलाइनची स्थापना केली आहे(Department of Minority Welfare). हेल्पलाइन सांभाळणाऱ्या व्यक्तीला दरमहा 4 लाख रुपये पगार दिल्याचा आरोप केला आहे.
जमीर अहमद खान यांनी या हेल्पलाईनचा काही उपयोग झाला नसतानाही त्याची चौकशी करून अहवाल देण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यांना राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या मासिक वेतनाच्या तिप्पट वेतन कसे दिले गेले? हेल्पलाइन केंद्रासाठी दरवर्षी 2.5 कोटी रुपये खर्च होत आहेत. मात्र स्वतंत्र हेल्पलाइन यंत्रणेची काय गरज होती, असा सवाल त्यांनी केला.
